ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर सौंपा गया संयुक्त ज्ञापन.. पथरिया एवं बटियागढ़ में भी धरना प्रदर्शन ज्ञापन.. इधर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने.. प्रस्तुत की जनहित याचिका..

संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर संयुक्त ज्ञापन.. 

दमोह।  ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर दमोह में जिला जनपद पंचायत अधिकारी.कर्मचारी संघ ने स्वण् राजेश वहेती मुख्य कार्यपालन अधिकारी भीकनगांव एवं स्वण् प्रदीप पवार उपयंत्री गंगवानी को जिला पंचायत प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित की तदोपरांत कलेक्टर कार्यालय में अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल एवं सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर श्रीमती भव्या त्रिपाठी को सौंपा गया। 

 आज जिला एवं जनपद पंचायतों के  सभी अधिकारी.एवं कर्मचारी अवकाश पर रहे। ज्ञापन में राज्य शासन से दोनों संबंधित अधिकारियों के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने एवं उनके परिवार को आर्थिक्‍ सहायता तत्काल देने की मांग की गई है।

ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष सचिव संघ दिलीप पाडे रोजगार सहायक संघ के वीरसिंह अभियंता संघ के अनुराग सिंह राजपूत मनरेगा अधिकारी.कर्मचारी संघ पुष्पेन्द्र पटैल सभी जनपद सीईओ बटियागढ़ आरके चौबे पथरिया आशीष अग्रवाल हटा व्रतेश जैन दमोह हलधर मिश्रा जबेरा अवधेश सिंह तेन्दूखेड़ा विनोद जैन जिला एवं जनपद पंचायत संघ के सचिव केके दुबे उपयंत्री सुरेश प्रजापति समीर खान एनके अहिरवार मलखान सिंह राजपूत गोविंद अहिरवार संतोष पाठक सुदीप्ति खरे सौरभ ठाकरे आरके नामदेव अभिलाषा शुक्ला संजय अहिरवार रंजीता सिंह जीडी अहिरवार आरके विश्वकर्मा शिवजी गौड़ आरके कोरी बालकृष्ण कुमार सहित उपयंत्री रोजगार सहायक सचिव कार्यालय कर्मचारी उपस्थित थे।

पथरिया में संयुक्त मोर्चा धरना प्रदर्शन ज्ञापन

पथरिया में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त अधिकारी कर्मचारी एक दिवसीय धरना देकर अवकाश पर है पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जनपद पंचायत कार्यालय से नारेबाजी करते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार पर प्रताड़ना के आरोप लगाए जिसमें अधिकारी कर्मचारी मानसिक पीड़ित हैं कुछ लोग मानसिक पीड़ित होने के कारण मौत को गले लगा चुके हैं उदाहरण के तौर पर खरगोन जिले के राजेश बोहरे सीईओ धार जिले के प्रवीण पवार उपयंत्री का उदाहरण दिया जो प्रताड़ना से आकर मौत को गले लगा चुके हैं।

 सचिव संघ के अध्यक्ष जगदीश पटेल ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के समस्त कर्मचारियों के लिए उच्च अधिकारी एवं प्रदेश सरकार प्रताड़ित कर रही है मनरेगा एक्ट के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है जबकि एक्ट में ऐसा नहीं है अगर कोई मजदूर आवेदन  देकर काम मांगता है तो उसे 15 दिन में काम देने का प्रावधान है लेकिन सरकार इसे अब जबरजस्ती थोप रही है जोकि सरासर गलत है इसका समस्त विभाग इसका विरोध करता है इसका शीघ्र निर्णय नहीं किया गया तो पूरा पंचायत एवं ग्रामीण विकास हड़ताल पर रहेगा ज्ञापन में एसडीओ उपयंत्री बाबू सह सचिव उपस्थित रहे।

बटियागढ़ में भी सौंपा गया ज्ञापन..

बटियागढ़ जनपद अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के सयुंक्त मोर्चा ने कर्मचारियों के मागो को लेकर सोमबार दोपहर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन बटियागढ़ तहसीलदार को सोपा गया जिसमें कर्मचारियों की लंबित मागो को पूरा करने की बात की गई इस अवसर पर पंचायत अधिकारीध्कर्मचारी सघ के अध्यक्ष एव कर्मचारियों  हुक्म सेन, राजकिशोर मिश्रा, हरिचंद जेन, चंदभान पटेल कर्मचारियों संगठन के सदस्यों की मौजूद रही।

फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने जनहित याचिका..

दमोह। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत ने अधिवक्ता कल्याणए सुरक्षा तथा सर्वोपरि की भावना को लेकर अपने मंच के माध्यम से मण्प्रण् उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका 11688ध्2021 राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार बलेजा द्वारा प्रस्तुत कर कोविड.19 के दुष्प्रभाव एवं भीषण त्रासदी से ग्रस्त जन मानस की स्थिति को देखते हुए तथा लीगल फ्रेटर निटि जो स्वास्थ्य पालिसी सहकारी संस्थाओं एवं कर्मचारियों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर अपनी जान की परवाह किये बिना देश हितए समाजहित में अपनी सेवाएं निरतंर दे रहे है। 

शासन द्वारा न्यायायिक के न्यायधीशोंए अधिकारियों अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े लिपिक कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित न करना संविधान के अनुच्छेद 14 के मंसा के विरूद्ध है। जबकि शासन ने स्वास्थ्य पुलिस सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्रंट लाईन बर्कर घोषित किया और उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं के साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मंच की ओर से श्री वेद प्रकाश नेमाए मनोज सत्यपाल एवं विभा पाठक ने माननीय न्यायालय को अवगत कराकर तर्क प्रस्तुत किये। माननीय मुख्य न्यायाधीश मोहमद रफीक एवं माननीय न्यायाधीश विजय शुक्ला की खंडपीठ ने उक्त याचिका को माननीय उच्च न्यायालय की ओर से संलग्न पंजीक्रत याचिका 8820ध्21 के साथ सुनवाई किये जाने आदेश किया। जिसकी सुनवाई दिनांक 15/07/2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष होगी। यह जानकारी संयुक्त अधिवक्ता मंच के मीडिया प्रभारी प्रशांत पाठक ने दी है।