रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट वाटर मैनेजमेंट कमेटी के राकेश अहिरवाल सह अध्यक्ष नियुक्त.. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन आज.. इधर पेंशनर एसोसिएशन के निर्वाचित जिलाध्यक्ष ने कहां अशासकीय संगठनों में हस्तक्षेप का किसी अधिकारी को अधिकार नहीं..

 रोटेरियन राकेश अहिरवाल  सह अध्यक्ष नियुक्त 

दमोह। भारत में पानी एवं स्वच्छता के मुद्दे की तात्कालिकता एवं आवश्यकता को देखते हुए रोटरी इंडिया ने रोटरी इंडिया वाटर मिशन की शुरुआत की है। स्वच्छ जल प्रत्येक मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से स्वास्थ्यकर एवं उत्पादक जीवन का निर्माण होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु रोटरी क्लब के पूर्व प्रांतपाल रंजन धींगरा को रोटरी इंडिया वाटर मिशन; संपूर्ण भारत का चेयरमैन बनाया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जल विकास लक्ष्य के रूप में 10000 चेक डैम जोकि 500 मिलियन एकड़ भूमि में विस्तारित होगा का निर्माण करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा 50000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण एवं पुरानी अक्रियाशील रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का पुनर्निर्माण करना है। 

 इस मिशन के तहत सम्पूर्ण भारत में लगभग 165 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा जिससे 500 मिलियन लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसी उद्देश्य के अंतर्गत रोटरी क्लब दमोह ग्रेटर के पूर्व अध्यक्ष राकेश अहिरवाल को डिस्ट्रिक्ट 3261 के वर्ष 2021 .22 के प्रांतपाल श्री सुनील फाटक एवं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनरल श्री अखिल मिश्र के अनुमोदन से रोटरी इंडिया वाटर मिशन के डिस्ट्रिक्ट 3261 के मध्यप्रदेश राज्य के डिस्ट्रिक्ट वाटर मैनेजमेंट कमेटी के सह अध्यक्षध्को.चेयरमैन पद पर किया नियुक्त किया गया है। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3261 में मध्यप्रदेशए छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के 82 रोटरी क्लब शामिल हैं। 

संयुक्त मोर्चा का 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन आज

दमोह। प्रांतीय आह्वान पर मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अपनी 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आज शाम 4ः30 बजे मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम दमोह कलेक्टर को सौंपेगा। मप्रतृ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता बीएम दुबे ने बताया कि 4 सूत्रीय मांगों में जुलाई 2020 एवं जुलाई 2021 के नियमित इंक्रीमेंट बहाल करना, केंद्र के समान राज्य कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना, वेतनमान के अनुसार पदनाम प्रदान करना तथा संविदा कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है। जिला अध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी ने जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों से अधिक से अधिक संख्या में आज शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर ज्ञापन में शामिल होने की अपील की है। 

अशासकीय संगठनों में हस्तक्षेप का नहीं है अधिकार

दमोह। पेंशनर एसोसिएशन के निर्वाचित जिलाध्यक्ष जगदीश चौबे से अन्य को प्रभार सौंपने संबंधी पेंशन अधिकारी के पत्र दिनांक 9 जुलाई पर प्रतिक्रिया के संदर्भ में जगदीश चौबे ने बताया कि लॉ कालेज के प्राचार्य रह चुके ओपी बुधोलिया प्रांताध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में हमारी निर्वाचित इकाईयां कार्यरत है हमारे द्वारा निष्कासित लोग अवैधानिक रूप से स्वयभू पदाधिकारी बन गये है किंतु दमोह को छोड़कर प्रांतीय स्तर से जिला स्तर तक किसी ने भी प्रकार की मांग नहीं की। ऐसा संभव भी नहीं है। यह हास्यास्पद है कि जिसका प्रांताध्यक्ष कोई और हो वह हमारे अधीनस्य कार्यरत् जिलाध्यक्ष से प्रभार मांगे। जब हम अन्य को नियुक्त करेंगे। तभी प्रभार का प्रथ उठेगा। तथा कथित लोगों ने दिनांक 10 मार्च को दमोह कलेक्टर को पत्र लिखा तब 15मार्च 21 को हमारी ओर से कलेक्टर महोदय को वास्तविकता से अवगत कराया गया, तब अवैधानिक गतिविधियों पर विराम लगा। परंतु 4 माह बाद पेंशन अधिकारी की अनाधिकार चेष्टा ने तरह तरह के प्रश्न पैदा कर दिय है और ऐसे अधिकारी के विरूद्ध धरना आंदोलन की स्थिति बन गई है। 

किसी भी राजनैतिक गैरराजनैतिक अशासकीय अथवा सामाजिक संगठनों के विवादो का निराकरण न्यायायिक होता है ना कि प्रशासकीय। पेंशन अधिकारी को अधिकार क्षेत्र का ज्ञान ना होने से संभवतः ऐसा हुआ होगा भविष्य में हमारे पदाधिकारियों को परेशानी होने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला दायर किया जावेगा।