अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन द्वारा.. कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया.. काल्पनिक वेतन वृद्धि के आदेशों की प्रतिया जलाकर.. सरकार को कर्मचारी हितैषी वायदों की याद दिलाई गई..

अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

दमोह। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन के द्वारा कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कर काल्पनिक वेतन वृद्धि के आदेशों को जलाया गया। कलेक्ट्रेट में सभी संगठनों के मात्र अध्यक्ष एकत्रित हुए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। साथ ही काल्पनिक वेतन वृद्धि के आदेश प्रतियों को जलाया गया। 

 अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा कलेक्टर दमोह के माध्यम से मुख्यमंत्री मप्र शासन को प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग मोर्चा द्वारा की गई। जिसमें मुख्यतः प्रदेश के कर्मचारियों का रोका गया मंहगाई भत्ता की किश्त जारी करना, प्रदेश के कर्मचारियों का सातवें वेतनमान एरियर्स की राशि का भुगतान करने, कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि लगाये जाने के आदेश जारी करने, प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जो वर्तमान में कार्य संपनं कर रहे है, उन्हें कोरोना योद्धा में शामिल किया जावें।

 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 07.07.2020 में दो वर्ष की कालावधि का लेख किया गया है जबकि संघों के संविधान में तीन वर्ष की एक कालावधि होती हैं, जिसमें संशोधन किया जावें। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को विगत तीन माह से भी अधिक समय से आवंटन का प्रदाय ना करने से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल में छात्रों को बुलाकर प्रवेश देना एवं पुस्तकों का वितरण किया जाना, छात्रों को घर जाकर अध्यापन कार्य कराया जाना, अनुकम्पा नियुक्ति का सरलीकरण किया जाना। 

 इसके साथ ही स्थानीय जिला स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं से कलेक्टर दमोह को भी ज्ञापन सौंपा गया जिसमें न्यू पेंशन योजना कटौत्री राशि समय पर जमा नहीं होने से शिक्षा विभाग में विगत 16 माह से कर्मचारियों की राशि जमा नहीं की जाना। कलेक्ट्रेट परिसर एवं अन्य जिला कार्यालयों में कोरोना संक्राामिक रोग के बचाव हेतु समुचित कार्यवाही की जाना। कलेक्ट्रेट परिसर में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था प्यूरिक मशीन लगाई जाना, सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान एवं वर्दी का प्रदाय किया जाना आदि के संबंध में अवगत कराया गया। 

मोर्चा संयोजक राकेश सिंह हजारी द्वारा मप्र शासन को सचेत किया गया है कि कोरोना संक्रामिक रोक की आड़ लेकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिससे प्रदेश का अधिकारी/कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अधिकारी कर्मचारी की समस्याओं पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मोर्चा के प्रवक्ता मेहमूद सिद्धिकी द्वारा भी शासन के विरोध प्रगट किया गया। ज्ञापन में सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी सोशल स्टेंडिग का पालन करते हुये उपस्थित रहें जिसमे संरक्षक आरके मिश्रा, अध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी, गणेश दुबे, अनिल जैन, जीपी खरे, राकेश श्रीवास्वत, बिहारी दुबे, अभिषेक जैन, वीरेन्द्र असाटी, गोपाल अग्रवाल, हनीफ खान, राममिलन उपाध्याय सहित संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहें।