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संयुक्त सचिव भारत सरकार अजीत कुमार ने किया आकांक्षी जिला दमोह का दौरा.. न्यायोत्सव अंतर्गत जिला जेल में जागरूकता कार्यक्रम.. कलेक्टर ने की समीक्षा, लापरवाही पर अधिकारियों को नोटिस..

अजीत कुमार ने किया आकांक्षी जिला दमोह का दौरा 

दमोह। भारत सरकार के संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास एवं नीति आयोग सेंट्रल प्रभारी  अजीत कुमार ने आज आकांक्षी जिला दमोह का दौरा कर एवं बैठक लेकर में जिले में संचालित विभिन्न विकास गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। इस आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रताप नारायण और सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे खासतौर पर मौजूद रहें।  

संयुक्त सचिव श्री कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओंए उपलब्ध संसाधनों और जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्यए शिक्षाए कृषि तथा महिला एवं बाल विकास विभागों में पूर्व की तुलना में हुए उल्लेखनीय सुधारों को रेखांकित किया गया। उन्होंने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए विकास कार्यों के क्रियान्वयन में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्टाफ की उपलब्धता पर जोर.. समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग में कर्मचारियों की कमी का विषय भी सामने आया। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा चिकित्सकों एवं आवश्यक अमले की पूर्ति के लिए शासन को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मांग भेजे जाने की जानकारी दी गई। संयुक्त सचिव ने कम वजन वाले नवजात शिशुओं को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराकर उन्हें बेहतर पोषण एवं उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की।

किसानों की आय बढ़ाने और सिंचित क्षेत्र के विस्तार पर चर्चा.. कृषि क्षेत्र की समीक्षा के दौरान सिंचित क्षेत्र का विस्तार करनेए खेती को किसानों के लिए लाभ का धंधा बनाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति और आय को सुदृढ़ करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

हर तीन माह में समीक्षा से योजनाओं के क्रियान्वयन में आई गति.. कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकासए कृषि तथा शिक्षा सहित प्रमुख विभागों में सकारात्मक परिवर्तन आया है। केंद्रीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक तीन माह में नियमित रूप से की जाने वाली समीक्षाओं से मैदानी स्तर पर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है।  उन्होने कहा जिला प्रशासन का निरंतर प्रयास है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी सुधार कर आमजन को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।

 न्यायोत्सव अंतर्गत जिला जेल दमोह में जागरूकता कार्यक्रम.. दमोह।  मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार श्री सुभाष सोलकी प्रधान जिला न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में जिला जेल दमोह में उक्त सप्ताह अतर्गत 16 नवम्बर 2026 को बंदियों को प्राप्त विधिक अधिकारों व विधिक सहायता के प्रकरणों की अध्यतन जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला जेल दमोह में किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश ध् सचिव पंकज वर्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसियाए डिप्टी चीफ एलएडीसी गदन जैन ऋचा त्रिपाठी असिस्टेट एलएडीसीएस शिवानी पाराशर जेल अधीक्षक एमण्एल पटेलए  बंदीगण तथा जेल स्टाफ उपस्थित रहे।

जिला न्यायाधीश सचिव पंकज वर्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसी भी परिस्थितियों के कारण आपने जेल में प्रवेश लिया है उन परिस्थित्तियो से सबक लेकर आगागी जीवन में अपराध न करने का प्रण ले ऐसे बंदी जो नशे के आदी थे अब चूंकि जेल में रहने के दौरान नशा छूट चुका है इसीलिए वे भी प्रण ले कि जेल से निकलने के बाद नशे से दूर रहेगे। ऐसे बंदी जिन्हें न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और वे विधिक सहायता के माध्यम से अपील करना चाहते है तो समय सीमा में अपने आवेदन जेलर के माध्यम से विधिक सहायता कार्यालय में प्रेषित करे ताकि उनकी अपील समय सीमा में प्रस्तुत करायी जा सके। 

जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि विधिक सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य मे न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत आज बंदियों को प्राप्त विधिक अधिकारों की जानकारी दिये जाने तथा उन्हे प्राप्त विधिक सहायता के प्रकरणों की अघतन जानकारी लीगल एड डिफेस काउंसिल के द्वारा दी जावेगी। सभी विधिक सहायता प्राप्तबंदी अपने अपने प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करेंए साथ ही अपने 12 दिसम्बर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरणों तथा नालसा डॉन योजना के सबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम के अत में बंदियों द्वारा पूछे गये प्रश्नो का समाधान कारक जबाव सुझाये गये एवं आभार जेल अधीक्षक एमएल पटेल ने किया।  

समय.सीमा बैठक में  कलेक्टर ने दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश.. दमोह। शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं महत्वपूर्ण विषयों की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समय.सीमा में उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने समय सीमा बैठक में दिए। बैठक में मुख्य रूप से सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान एवं स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री यादव ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि बार.बार निर्देश देने के बावजूद कुछ विभागों द्वारा शिकायतों के निराकरण में समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों की समस्याओं का समय.सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होने वाले शिविरों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविर वाले क्षेत्रों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाना चाहिए। जिन विभागों द्वारा कार्यवाही में धीमी गति अथवा समय पर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है उन्हें निर्धारित समय में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
स्वामित्व योजना में 45 हजार रजिस्ट्रियां पूर्ण.. कलेक्टर श्री यादव ने कहा स्वामित्व योजना के तहत जिले में लगभग 45 हजार रजिस्ट्रियां संपन्न हो चुकी हैं। योजना की प्रगति में और तेजी लाने के उद्देश्य से तहसीलवार एवं पटवारीवार समीक्षा की गई। कम प्रगति वाले तथा विगत तीन दिनों में अपेक्षाकृत कम कार्य करने वाले पटवारियों की स्थिति की समीक्षा कर उन्हें कार्ययोजना के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने एसडीएम को प्रतिदिन प्रगति की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिएए ताकि योजना का कार्य निर्धारित समय.सीमा में पूर्ण हो और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ शीघ्र मिल सके।
रबी सीजन से पहले नहरों की सफाई पूर्ण करने के निर्देश.. कलेक्टर ने आगामी रबी सीजन को देखते हुए सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा डैम एवं तालाबों से पानी की सप्लाई शुरू होने से पहले शेष नहरों की सफाई तत्काल पूर्ण कराई जाएए जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके।

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