प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपें..
बैंकों के द्वारा केसीसी लेनदेन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और ऑनलाइन किया जाएं। मुद्रा लोन की तरह किसानों को तत्काल कृषि लोन देने की प्रक्रिया आरंभ की जाएं, कृषि क्षेत्र में किसानों को दिए जाने वाले अनुदान सब्सिडी को बंद कर किसानों को सीधे प्रति हेक्टेयर की मान से उत्पादन लागत पर अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएं, कृषि कार्य में लगने वाले डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए वर्षा मापक यंत्र सभी पंचायतों में लगाई जाएं, जंगली जानवरों के कारण फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएं, सभी फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएं।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रांत मंत्री रमेश यादव, संभाग प्रचार प्रमुख राममिलन पटेल, जिला अध्यक्ष चंद्रभान पटेल, प्रमुख गजेंद्र पटेल, आनंद विश्वकर्मा, निजाम सिंह, राम पटेल, पूरन पटेल, हेमंत पटेल, राजेश पटेल, रघुनाथ, अशोक, रामराज, भूपेंद्र राजपूत, विश्वनाथ पटेल, शिवराज, राजकुमार, वीरेंद्र, तीरथ पटेल, रवि पटेल, भूपेंद्र सिंह, पवन जैन, रामप्रसाद, बिहारी पाल, अशोक सिंह, मुलायम, अनुराग पटेल, संतोष पटेल, आसाराम, रामप्रसाद, टीकाराम, चतुर्भुज पटेल सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहीं।
संभाग प्रचार प्रमुख राममिलन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की फसलों का लागत के आधार पर 50 प्रतिशत लाभांश जोड़कर लागत का लाभकारी मूल्य दिया जाएं, किसान सम्मान निधि में कई छोटे किसानों के नाम नहीं है उनके नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज कर सूची के साथ जोड़ा जाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खेत को इकाई माना जाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के द्वारा जमा की गई राशि तथा बैंकों द्वारा के सीसी लिमिट से काटी गई राशि की पावती बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को देने के आदेश दिए जाएं, किसी कार्य में लगने वाले सभी यंत्रो एवं राशायनिक दवाईयां बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाएं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ बैंकों के अड़ियल रवैए के कारण पात्र किसानों को नहीं मिल पाता अतः किसानों के सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएं एवं प्रत्येक जिले में एक सामान्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएं।दमोह। भारतीय किसान संघ जिला दमोह द्वारा सातों तहसीलों में एक साथ प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपें गयें जिसमें मुख्य बिंदु, किसानों की समस्याओं पर दिए गए।
बैंकों के द्वारा केसीसी लेनदेन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और ऑनलाइन किया जाएं। मुद्रा लोन की तरह किसानों को तत्काल कृषि लोन देने की प्रक्रिया आरंभ की जाएं, कृषि क्षेत्र में किसानों को दिए जाने वाले अनुदान सब्सिडी को बंद कर किसानों को सीधे प्रति हेक्टेयर की मान से उत्पादन लागत पर अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएं, कृषि कार्य में लगने वाले डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए वर्षा मापक यंत्र सभी पंचायतों में लगाई जाएं, जंगली जानवरों के कारण फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएं, सभी फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएं।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रांत मंत्री रमेश यादव, संभाग प्रचार प्रमुख राममिलन पटेल, जिला अध्यक्ष चंद्रभान पटेल, प्रमुख गजेंद्र पटेल, आनंद विश्वकर्मा, निजाम सिंह, राम पटेल, पूरन पटेल, हेमंत पटेल, राजेश पटेल, रघुनाथ, अशोक, रामराज, भूपेंद्र राजपूत, विश्वनाथ पटेल, शिवराज, राजकुमार, वीरेंद्र, तीरथ पटेल, रवि पटेल, भूपेंद्र सिंह, पवन जैन, रामप्रसाद, बिहारी पाल, अशोक सिंह, मुलायम, अनुराग पटेल, संतोष पटेल, आसाराम, रामप्रसाद, टीकाराम, चतुर्भुज पटेल सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहीं।



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