जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
दमोह। राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों को निपटाने के लिए कलेक्टर श्री तरूण राठी ने निर्णय लिया है कि 21 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2020 के मध्य जिले की प्रत्येक तहसील में किसान न्याय पखवाड़ा का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर श्री राठी ने कहा पिछले वर्ष भी यह पखवाड़े आयोजित किये गए थे जिनके अच्छे परिणाम रहे थे कि न्यायालय में जो 6 महीने से प्रकरण थे वह प्रकरण हमारे द्वारा निपटाए गए थे, अबकी बार भी यह योजना चालू की जा रही है। यह योजना 15 दिन एक रोस्टर बनाकर पटवारियों को गांव गांव भेज रहे है, जहाँ पर पटवारी बी-1 का वाचन भी करेंगे। कलेक्टर ने कहा मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है इस योजना में पटवारी की अध्यक्षता में पंचायत भवन में राजस्व से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसका आवेदन करें ताकि उस समस्या का निराकरण हमारे द्वारा किया जा सके, हम इसके लिए प्रतिबद्ध है।
किसान न्याय पखवाड़ा के प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलवार की जायेगी। प्रत्येक तहसील में ऐसी बैठक आयोजित की जायेगी तथा शिविर में प्राप्त शिकायतों के निराकरण का पर्यवेक्षण किया जायेगा। इनकी तिथियां पृथक से निर्धारित की जायेगी। उन्होंने कहा शिविरों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनके क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाये। कलेक्टर श्री राठी ने बताया पटवारी हल्के के प्रत्येक ग्राम में चयनित शासकीय भवन में प्रातरू 10 बजे से शाम 05 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविरों में संबंधित हल्का पटवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इन शिविरों की तिथियों व स्थान का निर्धारण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जानकारी जिला कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी। शिविरों की तिथि निर्धारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व स्थानीय त्यौहार, शासकीय कार्यक्रमों आदि का ध्यान रखेंगे।
शिविर में ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, कोटवार व कृषि विभाग का मैदानी अमला आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किये है। इन ग्राम स्तरीय शिविर में प्रकरणों के निपटाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री राठी ने कहा है सर्वप्रथम पटवारी द्वारा शिविर में बी-1 का वाचन किया जायेगा, अविवादित नामांतरण-बंटवारा-सीमांकन के पटवारी द्वारा आवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा उसी दिन नजदीकी कियोस्क सेंटर में आवेदकों द्वारा आवेदन ऑनलाईन कराये जायेंगे, अवैध अतिक्रमण के प्रकरण तैयार किये जायेंगे, जिनमें नियमानुसार आदेश पारित कर कब्जा हटाने की कार्यवाही की जायेगी। आर.बी.सी. 6-4 के लंबित प्रकरणों का निराकरण व पात्रतानुसार नवीन प्रकरण बनाये जायेंगे।
इस दौरान फसल क्षति राहत राशि वितरण के खाते प्राप्त करना, भू-अर्जन राशि के भुगतान हेतु शेष कृषकों के खाते प्राप्त करना, पी.एम. किसान, सी.एम किसान योजना का कार्य पूर्ण करना एवं सीएम हेल्पलाईन व जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतें का शत-प्रतिशत संतुष्टिप्रद निराकरण किया जायेगा और ऐसे राजस्व प्रकरण जिनमें पटवारी रिपोर्ट के कारण कार्यवाही लंबित है (सजरा आदि) उनकी रिपोर्ट तैयार की जायेगी। राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को रिकार्ड में अमल करना, नामांतरण या बंटवारे की स्थिति में प्रथम ऋण पुस्तिका या संशोधित ऋण पुस्तिका देना, बंटवारे के आदेशों को नक्शा में तरमीम करना, अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण करना एवं आमजन से राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली के संबंध में चर्चा करना व उनकी समझ बढ़ाना तथा समस्याओं का निराकरण कराने कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
कलेक्टर श्री राठी ने कहा है ग्राम स्तरीय शिविरों के आयोजन के पश्चात 14 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के मध्य आरआई मुख्यालय पर किसान न्याय शिविरों का आयोजन किया जायेगा, जिनमें पूर्व शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण करते हुए किसानों को उनके किये गये निराकरण से अवगत कराया जायेगा तथा खसराध्खतौनीध् ऋण पुस्तिका और नक्शा की प्रति प्रदाय की जायेगी। इन शिविरों के दिनांक एवं निराकरण की तिथि से कृषकों को पहले से ही अवगत कराया जायेगा। उन्होंने निर्देशित किया है समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)ध् तहसीलदार के प्रवाचकों का दायित्व होगा कि वे ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार करें जो कि पटवारी रिपोर्ट या राजस्व निरीक्षकों की रिपोर्ट के अभाव में लंबित है, ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार करते समय आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की सूची से मिलान किया जा सके। साथ ही सभी प्रवाचक पिछले 03 वर्षो में जारी किये गये आदेशों की सूची भी आरसीएमएस से प्राप्त करे तथा उनमें से ऐसे प्रकरण जिनमें पटवारी या राजस्व निरीक्षक के द्वारा आदेशों का अमल नहीं किया गया है, उनकी सूची पटवारी हल्कावार तैयार कर पटवारियों को उपलब्ध करायें। संबंधित प्रवाचकों का दायित्व होगा कि वे अमल के लिए शेष आदेशों की सूची तैयार करें तथा आदेशों की प्रति संबंधित पटवारी को दे और यदि आदेश बहुत लंबा है तो अमल हेतु आवश्यक पन्नों की फोटोकॉपी प्रदाय की जाये तथा सूची प्रदाय की पावती संधारित करें।
भविष्य में राजस्व न्यायालय निरीक्षण में यदि यह पाया जाता है कि पूर्व के ऐसे प्रकरण जो पटवारी रिपोर्ट हेतु लंबित है या विगत तीन वर्षो के ऐसे प्रकरण जिनमें आदेशों का अमल होना शेष है, परंतु इन प्रकरणों की सूची संबंधित प्रवाचक द्वारा पटवारी को नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में प्रवाचकों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। संबंधित ग्राम पटवारी का दायित्व होगा कि वे शिविर में बी-1 का वाचन करें तथा बिन्दु 3 अनुसार राजस्व संबंधी कार्य करें, किसी भी पटवारी के द्वारा इस संबंध में की गई लापरवाही को गंभीर माना जायेगा। प्रत्येक पटवारी को अपने क्षेत्रांतर्गत आयोजित शिविर में की गई कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रपत्र-3 में तैयार करनी होगी।
कलेक्टर श्री राठी ने कहा है संबंधित तहसीलदारध् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने क्षेत्रांतर्गत तहसील ध्अनुविभाग में इन शिविरों के आयोजन के संबंध में नोडल होंगे। प्रत्येक ग्राम में नियत तिथि एवं समय पर शिविर आयोजित हो अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अन्य विभागों के अधिकारियों की सेवाएं लेने के लिए अपने स्तर पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे। इन शिविरों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जायें। उन्होंने कहा जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जो ग्रामवार लोगों से संपर्क स्थापित कर शिविर आयोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा। शिविरों के पर्यवेक्षण हेतु समय-समय पर जिला स्तरीय अधिकारियों को भी ग्रामों में औचक रूप से भेजा जायेगा।
जन समस्या निवारण शिविर 23 से 28 नवम्बर तक दमोह। जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन 23 नवम्बर से 28 नवम्बर तक ग्राम पंचायतवार प्रातरू 10.30 बजे से शाम 05 बजे तक किया जाना है। कलेक्टर श्री तरूण ने उक्त आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के निरीक्षण के लिए डिप्टी कलेक्टर सुश्री भव्या त्रिपाठी को नियुक्त किया है।
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