बजट में उपेक्षा से आहत अधिकारी कर्मचारी हुए लामबंद.. जिला अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर.. मप्र शासन के खिलाफ दमोह से हुआ शंखनाद.. रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा..

 बजट में उपेक्षा से आहत अधिकारी कर्मचारी हुए लामबंद.. 

दमोह। जिला अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर मप्र शासन द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत किया गया बजट में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों  का नजर अंदाज करते हुए उनकी लंबित मांगों पर कोई ध्यान नहीं दियें जाने के विरोध में आज दमोह का जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा बड़ी संख्या में सभी विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी से लेकर सभी वर्ग के कर्मचारियों ने रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचकर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को मांगोे की पूर्ति के संबंध में कलेक्टर दमोह के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। 

जिसमें मुख्य रूप से लंबित मंहगाई भत्ते की किश्त स्वीकृत ना किया जाना, वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाना, सातवें वेतन मान का एरियस न देना एवं लिपिक संवर्ग एवं अन्य संवर्गो में ग्रेड पे पर भिन्नता दूर करना, पुलिस विभाग में जारी पदोन्नति निर्देशों के तहत प्रदेश के अन्य सभी विभागों में पदोन्नति किये जाने के आदेश जारी कियें जाएं। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में मंहगाई अत्याधिक होने से खाने के लेकर अन्य वस्तुओं के दामों में 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी अपना परिवार चलाने में परेशान हो रहा है जिसके कारण उन्हें मानसिक रूप से एवं शरीरिक रूप से भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है अतः प्रदेश के मुखिया का ध्यान आकर्षित करते हुए मांगों का शीघ्र निराकरण करने का आव्हान किया गया। 

मोर्चा के सहयोजक राकेश सिंह हजारी यह भी आरोपी लगाया कि शासन हम कर्मचारियांे से वृत्ति कर, इंनकम टेक्स ले रही है, कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदेश की जनता की सेवा की। किंतु उसके बावजूद प्रदेश के कर्मचारियों पर ध्यान नहीं देना न्याय संगत नहीं है। मोर्चा के प्रवक्ता महमूद सिद्धिकी ने बताया कि कोरोना काल में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने तन मन धन से प्रदेश की जनता की सेवा की उसके फलस्वरूप आज मंहगाई चरम सीमा पर होने के बाद भी कर्मचारियों का पेंडिग, सांतवे वेतनमान का एरियर्स एवं प्रतिवर्ष लगने वाला इन्क्रीमेंट, मूल्य सूचांक के आधार पर मिलने वाला डीए रोककर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारियों  के साथ कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे है। पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा भी मोर्चा की लंबित न्यायोचित मांग का समर्थन किया गया। 

ज्ञापन में रैला नेतृत्व आरके मिश्रा, संरक्षक जगदीश चैबे, सत्यनारायण तिवारी अध्यक्ष, सुरेन्द्र सिकर्रा, आरिफ अंजुमन वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रमेन्द्र जैन, गणेश दुबे, कुंजबिहारी दुबे, भरत पांडे, प्रदीप सोनी, वीरेन्द्र असाटी, बीएल अहिरवार, नीरज सोनी, राजाराम गोस्वामी, हनीफ खान, एनके चक्रवर्ती, लखन नामदेव, बाबू खान, महेन्द्र साहु के साथ साथ श्रीमती श्वेता सिरौठिया अध्यक्ष महिला लिपिक संघ के साथ कलेक्टोरेट, तहसील, शिक्षा विभाग, आरईएस विभाग की बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रहीं आभार मोहन आदर्श द्वारा व्यक्त किया गया।